ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭੜਕਿਆ ਗਰਾ ਮੋੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ

16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਪਠਾਣਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਹਮਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੁਇੰਟ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਭੂੜ (ਆਰਟੀਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ), ਸਾਬਕਾ ਬੀਡੀਸੀ ਕੈਪਟਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਬਰੂਆਲ), ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਰਾਜ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਜਜ਼ੀਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ” ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕੀ ਰੂਪ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟਰੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।