ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ : ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਨੰਗਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ.ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਸਵੈ-ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸ.ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।