ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਟਿੱਬਾ ਟੱਪਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ , ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ : ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਟਿੱਬਾ ਟੱਪਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਦਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਲਗਭਗ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਤਾਂ ਸਿੰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਬੀਤ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਮੋਜੋਵਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਘਾੜ ਪੁਰਖਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਨਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।