ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 05:40 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 05:42 PM (IST)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਊਨਾ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨਾ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਲੂ ਰਾਮ, ਰਾਜਪਾਲ, ਰਿੰਕੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਜਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਨੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਮੋੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ 1975 ਦੇ ਟੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।