ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੰਗਲ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਐਕਟ, 1975 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਲੰਗ ਘਾਟੀ, ਮਨਾਲੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਭੁੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਟੋਲ ਕਾਨੂੰਨ 1975 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1975 ਵਿਚ ਟੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।• ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। • ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। • ਚਲਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਰੁਪਏ, ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵੀਹ ਰੁਪਏ, ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਨੌ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।