ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ : ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੰਗਲ : ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੂਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿਜਿਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ “ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹਿਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੋਵਾਲ ਤੋਂ ਟਿੱਬਾ ਟੱਪਰੀਆਂ ਦੇ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ।