ਜੀਐੱਸਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦਿਨੇਸ਼ ਹੱਲਣ , ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਮਸਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਯੂ.) ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੰਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਰਥਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ “ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ” ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ “ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ” ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬੜਵਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।