ਟੈੱਟ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਫਰਵਰੀ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਟੈੱਟ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ 01.09.2025 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਨੂਰਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਟੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਉਨਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.09.2017 ਨੂੰ ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ 07.02.2026 ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।