ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 'ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ' ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 'ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ' ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ : ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
Publish Date: Sun, 22 Feb 2026 05:41 PM (IST)
Updated Date: Mon, 23 Feb 2026 04:08 AM (IST)

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 130 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰ 170 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਗਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹਨ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।