ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ 33 ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਾਸ, ਨੰਗਲ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' (ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ - 1975 ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਟੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ 33 ਟੋਲ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ - ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1975 ਦੇ ਟੋਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ - ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। *ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ* (ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹1.25 ਕਰੋੜ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 250 ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ' ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

*ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ* ਨੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 'ਹਰੋਲੀ ਤਿਉਹਾਰ' 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ, ਬਲਬੀਰ ਖਾਨ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।