ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ

ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਰਾਂ ਮੋੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ : ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਕਾਲ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਿਰਫ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਵੇ ਇਛਾ ਟੈਕਸ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਵਿਉਪਾਰ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਕਾਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 170 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਨੰਬਰ ਪੀਲੀ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਪਿਕ ਅਪ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ ਨੰਬਰੀ ਵਾਹਨਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।