ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ. ਸਿੰਘ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੰਗਲ : ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਅਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਾਹਨੀ, ਰਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੈਣੀ, ਕੌਸਲਰ ਸੋਨੀਆ ਸੈਣੀ, ਰਜ਼ੇਸ਼ ਭੁੱਖੜ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।