ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰੜਾ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੰਗਲ : ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੜਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਜਾਇਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਹਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਇਲਾਕੇ ਲਾਗੇ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਦਰਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਹਨਪੁਰ ਖੂਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਨੰਗਲ ਦੇ ਮੋਜੋਵਾਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਧਾਮ ਸਬੋਰ, ਹਿਆਤਪੁਰ, ਝਾਂਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਬਾ ਟਪੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚਿਰੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮਾਡਲ : ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਕਸ) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪਿਚਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਲਡਰ ਡੰਗੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਪਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਬੰਡ ਡੰਗਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ 3 ਤੋਂ 6 ਮੀਟਰ ਡੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 8 ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਟ੍ਰੈਂਥ 100 ਤੋਂ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਬਣਿਆ। ਨੰਗਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੁਮੇਲ ਪੁਲ ਤੱਕ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਖੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।