- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਪਾਣੀ; ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
ਕੁਦਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ–ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਤਰੁਣ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ, 17 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 03 Mar 2026 10:30 AM (IST)
Updated Date: Tue, 03 Mar 2026 10:32 AM (IST)
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ : ਕੁਦਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ–ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਤਰੁਣ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ, 17 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐਲਗਰਾ, ਟਿੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਚੰਦ ਭਲਾਣ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਨਵੀਨਰ, ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਲਾਣ, ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਐਲਗਰਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਾ , ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਂਸੋਵਾਲ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਰੋਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰੋਕ ਹਟਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਯਸਵੀਰ ਚੰਦ ਭਲਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਜੋਵਾਲ ਤੋਂ ਟਿੱਬਾ ਟੱਪਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਰੂਪਨਗਰ ਖੇਤਰ : ਬੁੱਧਕੀ, ਸਿਸਵਾਂ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ, ਬੈਲਾ ਕਰਖਾਨਾ–ਫੱਸਾ।
ਸਤਲੁਜ (ਰੂਪਨਗਰ ਆਦਿ) : ਅਗੰਪੁਰ, ਹਰਸ਼ਬੇਲਾ, ਬੁਰਜ।
ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ/ਰੂਪਨਗਰ : ਔਲੀਆਪੁਰ, ਰੇਲ ਮਾਜਰਾ।
ਘੱਗਰ ਖੇਤਰ : ਭੰਕਰਪੁਰ, ਭੰਕਰਪੁਰ–ਮੀਰਪੁਰ, ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ–ਬਕਰਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਾਲੀ, ਹੰਸਾਲਾ, ਤਿਵਾਣਾ, ਸੂਰਤ ਮੰਡੀ।
ਰਾਵੀ (ਪਠਾਨਕੋਟ) : ਆਰਡੀ 60000–128000, ਆਰਡੀ 45000–60000।
ਜਲੰਧਰ ਸਤਲੁਜ ਖੇਤਰ : ਮਿਓਵਾਲ, ਸੰਗੋਵਾਲ-2।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ : ਕਾਨੀਆ ਹੁਸੈਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਬੁਰਜ ਤੇਹਲ ਦਾਸ, ਤਾਜੋਵਾਲ।
ਹੋਰ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ : ਥੰਮੂਵਾਲ–ਰਾਮਪੁਰ, ਮੰਡਾਲਾ ਛੰਨਾ।
ਬਿਆਸ ਖੇਤਰ : ਸਤਮਾ ਸਿੰਘ ਬੰਧ, ਆਰਡੀ 117000–152000, ਬੰਧ-1।
ਹਰੀਕੇ ਖੇਤਰ: ਆਰਡੀ 10000–13000, ਆਰਡੀ 32000–39000, ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ : ਖੈਰਾਬੇਟ, ਸੀਡ ਫਾਰਮ, ਮਨੇਵਾਲ, ਸਸਰਾਲੀ, ਕਸਾਬਾਦ, ਗੜ੍ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੋਏ: ਮਹਿੰਗਰੋਵਾਲ, ਚੱਬੇਵਾਲ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੜੀ: ਧਰਮਕੋਟ–ਮੰਸੂਰਾ, ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਹਾਇ, ਸਿਸਵਾਂ, ਚੇਚੀਆਂ ਚੋਰਿਆਂ, ਸਿਧਪੁਰ, ਗੁਲੇਲਰਾ, ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ, ਮੋਚਪੁਰ, ਫੱਤੂ ਬਰਕਤ, ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰ ਤਲਵਾਰਾ, ਤੂਰ/ਰਾਜੀ ਬੇਲੀ, ਮਰਾਰਾ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਹਸਤਨ ਕਲਾਂ, ਕਾਵਾਂਵਾਲੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਵਾਰਾ ਕਲੀਰੌਂ, ਵਾਰਾ ਕਲੀਰੌਂ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਬੁੰਡਾਲਾ–ਚੱਕ ਖੰਨਾ, ਚੱਕ ਖੰਨਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ।
ਮਾਨਸਾ ਘੱਗਰ: ਭੱਲਨਵਾਰਾ, ਫੋਸ ਮੰਡੀ, ਸਟੀਲ ਫੁੱਟ ਬ੍ਰਿਜ ਖੇਤਰ, ਢਿੰਗਾਨਾ–ਭਗਵਾਨਪੁਰ, ਸਰਦੂਲੇਵਾਲਾ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਿਆਸ ਲੜੀ: ਮੋਟੀਆ ਚੱਕੀ, ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ, ਕਲੋਟਾ, ਚੱਟ, ਚੱਕਵਾਲ, ਤਰਕਿਆਣਾ, ਬੇਗਪੁਰ, ਪਾਸੀ ਬੇਟ, ਜ਼ਾਹਿਦਪੁਰ, ਚੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੇਵਾ ਮੈਣੀ, ਭੈਣੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ, ਫੱਤਾ ਕੁੱਲਾ, ਰਾਰਾ–ਗੰਡੂਵਾਲ, ਤਾਹਲੀ।
ਪਟਿਆਲਾ : ਸਰਾਲਾ ਸਾਈਫਨ ਘੱਗਰ, ਪਚੀਸਦਰਾ ਨੱਲਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੀ ਗਈ।
85 ਵਿੱਚੋਂ 36 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ।
ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।