ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ: ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਨੰਗਲ : ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇਗੀ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੱਛਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਸੰਰਖਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅੱਛਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2005 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਮਨਰੇਗਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2005 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ” ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਅਪਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ,ਪੰਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਪੰਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਲੇਖ ਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।