ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੰਗਲ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 40–45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਇੰਧਨ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 13 ਤੋਂ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਟ, ਸੈਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।”