ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ "ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ" ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ

15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ\ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਟੀਈਟੀ (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਨੂੰ ਇਨਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਘੇ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐੱਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਐੱਸਐੱਸਏ ਰਮਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਮਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।