ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਗਲਤ

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੁਨਾਮ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ) ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ (ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ) ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਰੋਹਿਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੌਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੀ ਊਰਜਾ (ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਿੰਦਲ, ਤਨੁਜ ਜਿੰਦਲ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਂਸਲ, ਭੂਸ਼ਨ ਕਾਂਸਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।