ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 05:01 PM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 05:02 PM (IST)

- ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਨਾਮ : ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਘੁਮੰਡ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।