ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ

•3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਈਕਾਟ • 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ : ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਝਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1850 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀਸੀ. ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਜ਼ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਤੀ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ’ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।