ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ : ਵਿਰਕ

ਜੀਐੱਸ ਮਹਿਰੋਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਦੇਵੀਗਡ਼੍ਹ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਡ਼ਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਡ਼ਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖਡ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।