ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਗੋਪਾਲਪੂਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਗੋਪਾਲਪੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਿਉਰਿਟੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। -ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਗੋਪਾਲਪੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।