ਪੀਯੂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਚੋਣਾਂ : ‘ਪੀਟੀਏ’ ਵੱਲੋਂ 25 ਨੁਕਾਤੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੁਟਾ) ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ’ (ਪੀਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਹੁਦੇ ਲਈ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਡਾ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ-ਕਮ-ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਡਾ. ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਅਟਵਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਰੀਚਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਰੀਤੂ ਬਾਲਾ, ਇੰਜ. ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਐੱਸ ਅਧੀਨ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਲੇਜ਼ਰਿਜ਼ਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 84 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਐੱਲਟੀਸੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਡਾ. ਵਿਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲਾਇੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਕੋਟਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।