ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਾ 3, ਕਲੌਜ਼ 1 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਐਨਏਏਸੀ ਅਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਨਆਈਆਰਐਫ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।