ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ : ਤਰੱਕੀ ਵੇਲੇ ‘ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਚੈੱਕ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ

- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ (ਪੂਟਾ) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਸੀਏਐੱਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਪੂਟਾ’ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2018 ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਚੈੱਕ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜੋ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਟਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।