ਮੋਟੇਮਾਜਰਾ ’ਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਨੂੜ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਮੋਟੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੋਟੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।