ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਿਆ ਰੋਹ

-ਸੁਨਾਮ ’ਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ -ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੁਨਾਮ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੌਵਾਸ ਜਖੇਪਲ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸੀਵਾਲਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਜਖੇਪਲ ਅਤੇ ਆਈਡੀਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਜਕ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ , ਸੀਡ ਬਿਲ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ , 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।