ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਨੋ ਵਰਕ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋ ਵਰਕ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ 32 ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਏ ਵਾਦਕਾਰੀ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।