- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ; 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 12:37 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 12:40 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੂਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।