- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਜਨਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਕਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਈਬੀ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਜੀਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨ ਕਿ ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀਜ ਸਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਈਓਸੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਟ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।