ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੁਨਾਮ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਹੈਪੀ ਨਮੋਲ, ਮਤਵਾਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸੀਡ ਬਿੱਲ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ , ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।