ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ

ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ :- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੀਜ ਬਿਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ਼ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲਾਂ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਰਜੀਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੱਲੇਵਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਦਾਈਆਂ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਧਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੌਟ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।