ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਜੰਗ ’ਚ ਬਦਲੀ
ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ
Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 04:58 PM (IST)
Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 04:06 AM (IST)

ਸੁਨਾਮ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ’ਚ ਵੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੁਨਾਮ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂਆਈਡੀਐੱਫ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਫੁਰਤੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ 29 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 85 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂਆਈਡੀਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ? ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।