ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੇਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 2005 ਜੋ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60/40 ਮੁਤਾਬਕਿ ਫੰਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਰੰਟਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚਾਹੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 29 ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੈਰਿਫ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਉਪਰੋਕਤ ਹਮਲਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਹੰਗੀ ਖਾਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਭੱਟੀਵਾਲਕਲਾਂ, ਹਰਮੇਸ ਕੌਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਬੀਰਕਲਾਂ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਗੋਪੀ ਰਾਮ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।