ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਬੀਰਕਲਾਂ ’ਚ ਫੂਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

ਸੰਗਰੂਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ 19 ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੁਨਾਮ : ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਨੇ ਬੀਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਬੀਰਕਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐੱਮ ਨੇ ਯੂਪੀਏ-1 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ 2014 ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ , ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।