ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਭਾਕਿਯੂ ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿੱਪਲੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ੰਭੂ : ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੱਪਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਪਿੱਪਲੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੇਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਸਿੰਧੂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਜਰਪੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਗੁੱਜਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੌੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੈਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ਼, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਕੈਪਟਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਹਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਨੀਜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਬੱਬੂ ਪੰਧੇਰ, ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੋਲਡੀ ਸੇਖੋ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸੈਦਖੇੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਧਾਨ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।