ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਾਤੜਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਿ੍ਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 11 ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿ੍ਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹੀ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।