ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 05:11 PM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 05:19 PM (IST)

ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪਟਿਆਲਾ : ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। -ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।