ਇੱਕ ਮਈ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।