ਅਧੂਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ : ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੌਂਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਇੰਚ ਗਟਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਇੰਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਗਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਉਠਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਟੋਏ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।