10 ਸਾਲ ’ਚ 140 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ, ਓਵਰਫਲੋ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸੰਗਰੂਰ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਘਟੀਆ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਭਾਲੀ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 26 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।