ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ 24, 867 ਰੁਪਏ

ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ 1,23,900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਮੁਕੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 24, 867 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1.23,900 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲਾ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ, ਬਲੱਡ ਟੈੱਸਟ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 25000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ, ਸਕੈਨਾਂ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ 1,23,900 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 24,867 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।