ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 08:25 PM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 04:13 AM (IST)

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ/ਮੁਕੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਜਾਦਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕਸ-- ਧਰਨੇ ਚ ਇਹ ਸਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਚ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰਭ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੰਗੜੋਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਟੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਮੇਹਲੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਟੀਐਸਯੂ (ਭੰਗਾਲ)ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ,ਬੀਕੇਯੂ ਕੌਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਸਮਤ ਅਲੀ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਮ ਆਸਰਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੇ ਰਾਮ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।