ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

ਗੌਰਵ ਗਾਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰਾਹੋਂ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛੜਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ 2018 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਣ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਰੇਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 18000 ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।