ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਸ਼ੰਟੀ

ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਨੋਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਚੈਕ ਜਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 112 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਪੀਆਂ, ਬੂਟ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮੁ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਸਹੂਲਤ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।