ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕਸ-- ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਗ੍ਰਹਿ-5 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰਹਿ-5/ਸਪੈਸ਼ਲ/2023/1 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਤੀ 30.10.2023 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਕਸ-- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1900 ਦਫ਼ਾ-4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਲਿਸਟ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।