ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਢੋਸੀਵਾਲ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ. ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੀਏ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦੀ ਛੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਲਬੀਸੀਟੀ (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਐਸਟੀ ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।