ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਬਜਟ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਬਜਟ
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 05:27 PM (IST)
Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 05:30 PM (IST)

ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਵਰਾ/ਸੁਖਦੀਪ ਗਿੱਲ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ : ਬਾਂਸਲ\ਤਨੇਜਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਰਾਜ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ : ਸ਼ਸ਼ੀ ਬਾਲਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ : ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਝਿਜਕ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਬਜਟ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਪਾਣੀ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਬਜਟ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਬਿਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ : ਹਨੀ ਫੱਤਣਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਫੱਤਣਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸਹਿਤ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਜਟ : ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਤਰਸੇ : ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਤੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਖੋਰ ਖੋਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਔਰਤ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ : ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 48,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।