‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ : ਖੁੱਡੀਆਂ

ਵਰਿੰਦਰ ਬੱਬੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੰਬੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੌਰ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਤੋੜੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਕੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਜੋ ਐਪ ਹੈ, ਉਸ ਐਪ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਐਪ ’ਚ ਪਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 160 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 207 ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ, 429.84 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 377 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 136 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ, 4704 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 6587 ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 39,230/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਮਲੋਟ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9779100200 ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਐਸਐਚਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਸਐਚਓ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੋਹਿਤ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।