ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਲੋਟ : ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਬਜਾਜ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਰਣ ਕੁਮਾਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।